जलविद्युत्मा लाइसेन्सको व्यापार
भाद्र १९ - 2068
समग्रमा असफल मानिएको पूर्ववर्ती झलनाथ खनाल सरकारको साढे छमहिने कार्यकालमध्ये ऊर्जामन्त्रीको ४ महिने कार्यकाल भने सफल मानियो । मन्त्री दबाब र प्रभावको उपेक्षा मात्र गरेनन्, प्रलोभनबाट पनि मुक्त रहे । छिटो र सजिलोसँग अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रलोभनबाट माथि उठ्न आत्मबल/इच्छाशक्तिले मात्र पुग्दैन, पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, दाजुभाइ, सालासालीजस्ता पारिवारिक सदस्यहरूको आत्मसंयमको पनि आवश्यकता पर्छ । अधिकांश भ्रष्टहरूले आफ्नो परिवारको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ, व्यक्तिगत लोभलालचको अलावा ।
जलविद्युत् लाइसेन्सको 'व्यापार' भने अत्यधिक हुने तर उत्पादन भने नहुने समस्या निराकणार्थ 'जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन -आन्तरिक) कार्यविधि, २०६८' ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०६८ भदौ मा लागू गरिएको छ । हुन पनि लाइसेन्सको तुलनामा विद्युत् उत्पादन नहुनाले विद्युत् संकट भोग्नुपरेको
हो । उत्पादन गर्ने नाममा १४ सय ४४ मेगावाट क्षमताका लागि ६३ वटा लाइसेन्स जारी भएको छ । जसमा ६ सय ५२ मेगावाट जडित क्षमता भएका आयोजना मात्र उत्पादनरत छन् । कुल २० हजार ९ सय ९६ मेगावाट क्षमताका लागि ५ सय २५ वटा सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी भएकोमा 'आकाशको फल आँखा तरी मर' को स्थिति छ ।
लाइसेन्स पाएकामध्ये धेरैजसो वित्तीय हैसियत छैन । लगानी परिचालन गर्ने नाममा लाइसेन्स बिक्री गरेर शुभलाभ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । लगानीकर्तालाई लाइसेन्स बुझाएर परियोजना कम्पनीमा निःशुल्क सेयर पुँजी प्राप्त गरेर लाइसेन्स भजाउनेहरूको खेल बढिरहेको छ । अर्थात् लगानी गर्ने क्षमता भएका वास्तविक लगानीकर्ताको पहुँचमा लाइसेन्स छैन र लाइसेन्स हुनेसँग पैसा छैन । लगानी खोज्ने नाममा कतिपय लाइसेन्समा ओथारो बसेको अवस्था छ । कतिपय लाइसेन्सवालाहरू सर्वेक्षणका लागि समेत लगानी गर्न सक्दैनन् । अन्य आयोजनाहरूको प्रतिवेदनहरूबाट नक्कल गरी टालटुले प्रतिवेदन तयार गरी लाइसेन्सको अस्तित्व वैधानिक राख्न सफल छन् । अझ यसरी लाइसेन्स ओगट्नेहरू नै देशमा लगानी मैत्री वातावरणको अभावको राग अलाप्ने गर्छन् ।
रोयल्टीबाट राज्य वञ्चित क्षमताका लाइसेन्सहरूको आधाले मात्र बिजुली उत्पादन गरे पनि नेपाली जनताले लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने थिएन । देशको औद्योगीकरणका लागि मनग्गे बिजुली उत्पादन भएर देशभित्रै रोगजारी सिर्जना भएर नेपाली युवाले विदेश पलायन भएर आर्थिक, शारीरिकलगायत यौन शोषणमा पर्नुपर्ने थिएन । शोधनान्तर तथा व्यापार घाटाको कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटेर राज्य लाभान्वित हुने थियो । साथै राज्यले पनि वाषिर्क ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टीस्वरूप राजस्व प्राप्त गर्ने थियो -सञ्चालन अवधिमा आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर आदि तथा निर्माणकालमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर आदि छुट छ) । तर सरकारी निकायबाट वितरित लाइसेन्सको तुलनामा अत्यन्त न्यून मात्र कार्यान्वयन भएकाले नेपालले चौतर्फी नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नयाँ कार्यविधिको दफा -३) को उपदफा -७) बमोजिम विद्युत् विकास विभागमा दर्ता भएका १० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि परेका सम्पूर्ण दरखास्तहरू रद्द गरिएको सूचना २०६८ भदौ ८ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छ । तर समस्या लाइसेन्सका लागि परेका दरखास्तहरूले सिर्जना गरेको नभएर, जारी भएका लाइसेन्सहरू कार्यान्वयन गर्ने हैसियत नभएकाहरूको कब्जामा भएकाले हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएकासँग लाइसेन्स नभएको र लाइसेन्स भएकाहरूसँग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको अवस्था छ । यही कारणले बजारमा लाइसेन्स थुपि्रए पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको बुझ्नु जरुरी छ ।
कार्यविधिको दफा ४ मा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी, निजको परिवारका सदस्यले लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिन वा संस्थापकको रूपमा कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रशंसनीय छ । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने कार्यान्वय नभई ओगटिएका लाइसेन्सहरूमध्ये आधाभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष-परोक्ष नियन्त्रणमा छ र यिनै व्यक्तिहरू लाइसेन्स ब्यापारमा बढी संलग्न हुने गर्छन् । त्यसकारण यस्ता लाइसेन्सहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्स नपाइसकेका दरखास्तहरू मात्र खारेज गर्दा तात्त्विक सुधार हुन्न ।
न्यून जडित क्षमतामा निहित धोका विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा प्राधिकरणले हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सलाई गराएको अध्ययन प्रतिवेदन -१९८९ मा प्रकाशित) अनुसार माथिल्लो कणर्ालीको आयोजना-स्थलको उपयुक्त क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटसहित जलाशययुक्त आयोजना हो । उक्त प्रतिवेदनको स्पष्ट ठहर छ कि यो आयोजना-स्थललाई नदीको प्रवाहमा आधारित गरेर न्यून जडित क्षमतामा कार्यान्वयन गरिएमा पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल वञ्चित हुनेछ । यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिएमा १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, पशुपालन, औद्योगिक उपयोग आदिका लागि मनग्गे पानी उपलब्ध भएर सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको कायाकल्प हुन सक्छ । साथै दैलेखको पाल्टडादेखि बर्दियाको भजनीसम्म झन्डै २ सय किलोमिटर जलमार्ग निर्माण भएर वैकल्पिक यातायातको विकास मात्र नभएर ढुवानी लागतसमेत ९५ प्रतिशतले घटेर त्यस भेगका जनता लाभान्वित हुने अवस्था छ ।
तर जडित क्षमता ३ सय मेगावाट मात्र हुने गरेर नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजनाको रूपमा लाइसेन्स जारी गरिएर ९ सय मेगावाट क्षमता हुने भनिएको छ । पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन भएको भए रोयल्टी मात्रै पनि वाषिर्क ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नेपालले आर्जन गर्नेमा ९ सय मेगावाट मात्र बनाइँदा रोयल्टीस्वरूप ७५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने अवस्था छ ।
जलस्रोतबाट अधिकतम लाभान्वित हुन नेपालको हितमा उच्चतम दोहन सुनिश्चित गर्ने गरेर लाइसेन्स जारी हुनुपर्नेमा मतभेद हुने अवस्था छैन । तर जति क्षमताका लागि दरखास्तवालाले माग्यो त्यति मात्रैको लाइसेन्स जारी गरिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विद्यमान परिपाटीले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम दोहन गरिएर समुचितरूपमा नेपाल लाभान्वित नहुने अवस्था बनेको छ । यस्तोमा यो कार्यविधिले कम क्षमता तथा अनुपयुक्त -जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदीको प्रवाहमा आधारित) आयोजनाका लागि जारी भएका सर्वेक्षण लाइसेन्सहरू नेपालको हितमा सुधार गर्ने अथवा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, तर यता पनि दृष्टि पुगेको देखिएन ।
ओझेलमा नेपालको आवश्यकता माथिल्लो कणर्ाली एकदमै कम लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजना हो । यसबाट अधिकतम सुलभ दरमा बिजुली उत्पादन हुनेहुनाले यस्तो आयोजनालाई विश्वमै दुलर्भ मानिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजनास्थल दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा मात्र छ । तर यो आयोजनालाई निकासीमूलकको रूपमा अगाडि बढाइँदै छ- सस्तो बिजुली भारतमा अनि संकट निवारण गर्न भन्दै महँगोमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति विकास गर्दै । हुन त नेपालमा मनग्गे बिजुली खपत गरेर उच्चस्तरमा औद्योगीकरण, यातायातलाई विद्युतीकरण, कृषि प्रशोधनलगायत सिँचाइ, भण्डारण आदिमा बिजुलीको सघन उपयोग भइसकेको अवस्थामा बढी बिजुली निकासी नै गर्ने हो । तर प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार ४० प्रतिशत जनताको मात्र बिजुलीमा पहुँच भएको र यसरी पहुँच पुग्नेहरूले वाषिर्क प्रतिव्यक्ति खपत २ सय ४२ युनिट मात्र भएकाले -समृद्ध देशका नागरिकले १० हजार युनिटभन्दा बढी खपत गर्छन्) निकासी निर्विकल्प होइन । यस्तोमा दरखास्तवालाले निकासीमूलक बनाउँछु भनेकोमा नेपालको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर तद्नुरूप लाइसेन्स जारी गर्ने परिपाटी नेपालको हितमा छैन । त्यसैले कार्यविधिले देशको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकीकरण गरेर बचेउब्रेको बिजुली निकासी गरिने गरेर लाइसेन्स दिनुपर्नेमा विवेकशून्य तरिकाले लाइसेन्स दिने परिपाटीलाई यस कार्यविधिले सच्याउन सकेको भए यो कार्यविधि नेपालको उच्चतम हितमा बनेको ठहर्ने थियो । तर दुर्भाग्यबस त्यसो हुने सकेन ।
दरखास्तवालाहरूले नभएर लाइसेन्स ओगट्नेहरूले लाइसेन्सको ब्यापार/चलखेल गरेको हुनाले विद्यमान ५ सय २५ वटा लाइसेन्सको अवस्था पुनरावलोकन गरेर कुपात्रको हातमा परेका, न्यून क्षमतामा जारी भएका, उपयुक्त आयोजनाका लागि जारी नभएका -जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदीको प्रवाहमा आधारित बनाइएका) समेत मुलुकको हितमा जारी नभएका लाइसेन्सहरू तत्काल रद्द गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर यो कार्यविधिमा यस्तो केही गर्ने लक्ष्य लिइएको छैन, लक्षित गरिएका कामसमेत नहुने पृष्ठभूमिमा धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था रहेन ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा -२) मा 'सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा' दरखास्त परेको मितिले 'तीस दिनभित्र' 'दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ' भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो दफाअन्तर्गत आवश्यक कागजातसहित दरखास्त दिएपछि ३० दिनभित्र स्वतः लाइसेन्स दिइनुपर्छ, अन्यथा गर्न मिल्दैन । सर्वेक्षणका लागि लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छैन र दरखास्तवालाले प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस्तो ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल तथा ऐनसँग बाझिने गरेर यो कार्यविधि जारी भएको हुनाले असंवैधानिक छ र कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएमा यो व्यवस्था तत्काल खारेजीमा पर्नेछ ।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा सर्वेक्षणका लागि लाइसेन्स प्रदान गर्ने परिपाटी कसै गरेर पनि गलत होइन, यो एउटा सकारात्मक प्रयास हो । संसद्बाट जारी ऐनमा नभएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधान मन्त्रालयबाट लागू हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिँदा कार्यान्वयनमा अनावश्यक व्यवधान खडा हुनेछ । त्यसकारण विद्युत् ऐनमा नै संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र २० ०८:४०
