जलविद्युतमा धेरै समस्या छन् : चिनियाँ लगानीकर्ता
भारत र चीनबीच नेपालको जलस्रोतमा विवाद हुँदैन : राष्ट्रपति
राजधानीमा हिजो सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन आज विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ । दुई दिने सम्मेलनमा नेपाललाई जलविद्युतमय राष्ट्रको रुपमा निर्माण गर्न साझा एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको छ । जलविद्युतको विकाससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुमाथि गहन छलफल गरी सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एउटा साझा एजेण्डामा केन्दि्रत गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको इपानले जनाएको छ ।
त्यस क्रममा नेपालको जलविद्युत विकासको चार खम्बाको रुपमा पहिचान गरिएका विषयमा छलफल भइरहेको छ । जसअनुसार, आन्तरिक खपतका आयोजना र आन्तरिक लगानी, आन्तरिक खपतका आयोजना र विदेशी लगानी, वाहृय बजार केन्दि्रत आयोजना र विदेशी लगानी, र विद्युत व्यापार संयन्त्र, प्रसारण प्रणाली र बजार व्यवस्थापन रहेका छन् ।
जलविद्युतमा समस्यै समस्या छ : चिनियाँ लगानीकर्ता
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो रिसोर्ससेजका प्रतिनिधि याजिङ ज्याङले आफूहरु नेपालमा लगानी विस्तार गर्न तयार रहे पनि यहाँ धेरै प्रकारका समस्या विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।
‘कानुनी प्रावधान जलविद्युतको विकास अनुकूल छैनन्, हामीलाई करमा सुविधा पनि छैन’, उहाँको गुनासो थियो, ‘खराब सडक, प्रसारण लाइनको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न कठिन, आधुनिक उपकरणको अभावजस्ता समस्यै समस्या छन् ।’ सिनो हाइड्रोले नेपालमा माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा मात्र लगानी गरेको छ भने ६ वटा प्रोजेक्टमा काम गरेको छ । केही प्राजेक्टमा सिनोले सगरमाथा पावर कम्पनीसँग साझेदारी गरेको छ ।
एकै ठाउँबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न उहाँले नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभयो । विद्युतको उपभोग र जलस्रोतको लागि पनि गुरु योजना आवश्यक भएको उहाँले औंल्याउनुभयो । साथै यहाँ जग्गा प्राप्ति र आयोजनाबाट विस्थापितको पुनर्वास सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा पनि नभएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
चीनमा चाइना एक्जिम बैंक, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक, एडिबी र वल्ड बैंक जलविद्युत परियोजनाको लगानीमा आवद्ध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने म चाहन्छु ।’ आफूहरुले देशबाहिर लगानी विस्तार गरिरहेको र त्यसका लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलरको पुँजी पुर्याइसकेको उहाँले बताउनुभयो । चीनमा १२ वटा प्रमुख प्रोजेक्ट निर्माण गरिसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
१५ वटै कानुनमा संशोधन आवश्यक : अधिवक्ता सिन्हा
अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा नेपालमा जलविद्युतसँग सम्बन्धित १५ वटै कानुनमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । ‘विद्युत ऐनले सुरुमा लगानीकर्ता र सार्वजनिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त आवश्यकता पूरा गरेको थियो तर पछि यो अपर्याप्त भएको महसुस गरियो’, उहाँको भनाइ थियो ।
विद्युत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, रोयल्टी कानुनलगायतमा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । एउटा संशोधन अध्यादेशमार्फत १५ वटा कानुन एकै पटक संशोधन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नीतिहरु सरकार परिवर्तनसँग प्रयोग गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन हुने, अस्पष्ट लाइसेन्सिङ्ग नीति, पिडीए पनि व्यवस्थित नहुनु जस्ता कानुनी समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘पीडीए गर्दा पनि कपी र पेष्ट गर्नु भएन, स्पष्ट र औचित्वपूर्ण हुनुपर्यो’, उहाँको भनाइ थियो, ‘लाइसेन्स जारी गर्ने र प्राप्त गर्ने बीच विवाद हुँदा प्राशासकीय तहबाट सल्टाउने गरी समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
प्रवर्द्धकभन्दा पनि नियामक निकायहरुमा बढी समस्या रहेको उहाँको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘लगानी बोर्डमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भएपछि किन पुनः राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिने ?’ उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो ।
साथै प्रभावित स्थानीयवासीको परिभाष कानुनमा स्पष्ट गरिनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो । ‘सबै प्रभावित जनतालाई सार्वजनिक सुनुवाईमा समावेश गर्न सम्भव हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा पनि कानुनी सुधारको आवश्यकता छ ।’
पुँजी बजारमा जलविद्युतको हिस्सा २ प्रतिशत
कृति क्यापिटलका दिपेश वैद्यले नेपालको पुँजी बजारमा जलविद्युतको २ प्रतिशत मात्र अंश रहेको बताउनुभयो । नेपालको पुँजी बजारमा पुँजीकरण रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३०.२ प्रतिशत पुगेको छ । उहाँका अनुसार, नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले औसतमा १० प्रतिशतको प्रतिफल दिएका छन् । सेयरको मूल्य र प्रतिफलको अनुपात पिई रेसियो २१.३१ गुणा देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जलविद्युत कम्पनीको लागि लगानी जुटाउन पुँजी बजार एउटा स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । पुँजी बजारमा जलविद्युतको कारोबार बढ्दै गएको जानकारी दिंदै उहाँले एक वर्षको कारोबारमा जलविद्युतको कारोबार १० प्रतिशत भएको बताउनुभयो ।
‘पुँजी बजारमा आईपिओ र आईपिओ पछिको कुरा हुन्छ तर जलविद्युतमा पूर्व आईपिओको प्रावधान महत्वपूर्ण छ’, उहाँको भनाइ थियो, ‘अहिले प्रडक्टहरु सिर्जना गरेर जलविद्युतमा रेमिटान्स आकषिर्त गर्ने बेला हो ।’ लगानीमा विविधीकरणको लागि आन्तरिक पुँजीलाई जलविद्युत कम्पनीको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआरएनले २० परियोजना बनाउदैछ
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव तेन्जी शेर्पाले १०० देशमा ३२ लाख गैरआवासीय नेपाली रहेको जानकारी दिनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीबाट वाषिर्क ५ अर्ब डलरको रेमिटान्स आउने गरेको र हरेक वर्ष बढ्दै गएको हुनाले आयोजना अवधि ४ वर्षमा उल्लेख्य बढिसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआरएनएले सामूहिक लगानीमार्फत नेपालमा १०० मेगावाट जलविद्युत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । २७ मेगावाटको दोर्गी खोला प्रोजेक्ट छनोट भइसकेको र १९ प्रोजेक्टको पहिचान र विश्लेषण भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । ‘नेपालमा पर्याप्त माग रहेको हुनाले जलविद्युतको लगानी जोखिमरहित हो’, उहाँको भनाइ थियो ।
भारतले चीनसँग मिलेर काम गर्छ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको जलविद्युतको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच विवाद नहुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । ‘केही महिनाअघि भारतीय राजदूतले मसँग भारतले नेपालको जलविद्युतमा नेपाल र चीनसँग मिलेर काम गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ’, उहाँले सम्मेलन उद्घाटनको क्रममा भन्नुभयो । भारतीय र इण्डियन राजदूत एउटै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा आफू खुसी भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले संक्रमणको समयमा नेपालले राजनीतिक र आर्थिक दुवै विषयलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । ‘हामीले छिमेकीसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्न सक्छौं भन्ने आधारमा हाम्रो जलविद्युत निर्भरताको मापन गर्न सक्छौ’, उहाँको भनाइ थियो ।
विदेशी लगानी आवश्यक भएको पनि राष्ट्रपतिले बताउनुभयो । ‘हामीलाई विदेशी विकास साझेदारबाट स्रोतको साथै ज्ञान चाहिन्छ’, उहाँको विचार थियो, ‘हामीले पेशाकर्मीको क्षमता निर्माणमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति यादवले विकास गर्दा औद्योगिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्न सचेत पार्नुभयो । ‘सिमेन्ट कारखाना वा विद्युत उत्पादन जुन क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रबीच समन्वय गर्नुपर्छ’, उहाँको सुझाव थियो । साथै ऊर्जा प्रोजेक्टको डिजाइन र कार्यान्वयनमा माग पक्ष व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिन राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभयो ।
ठूलो जलविद्युत निर्माण गर्दा दीर्घकालीन आधारमा सोच्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विकास गर्दा वातावरण संरक्षणलाई बिर्सन नहुने उहाँको धारणा थियो ।
‘नेपालमा ६ हजार नदी छन्, यो स्रोत हामीले भावी पुस्ताको लागि संरक्षण गर्नुपर्छ’, उहाँको भनाइ थियो, ‘त्यसैले ठूला आयोजना निर्माण गर्दा जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’ स्वच्छ ऊर्जा नेपालको बायोमासमा निर्भरता घटाउने माध्यम भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नविकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री झा
ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले नेपालको ऊर्जा जलविद्युतले डोमिनेट गरेको भन्दै अन्य नविकरणीय प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
साथै ठूला हाइड्रो र प्रसारण लाइनमा विभिनन समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाधानका लागि सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो । ‘नीतिगत स्पष्टता र लगानीको लागि वातावरणलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकिएन भने वर्षौ होइन, दसकौं खेर जानेछ’, उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा मौसमी ऊर्जा माग अन्तरको समस्यालाई विभिन्न तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ऊर्जा मिश्रण, ऊर्जा व्यापार, नयाँ उद्योग स्थापना आदिबाट यसको हल हुनसक्ने मन्त्री झाको भनाइ थियो । ‘यसका लागि केही समय लाग्छ, हामीले भारतलाई ऊर्जा व्यापारको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका छौं’, मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले आधा दर्जनभन्दा बढी उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन सुरु गरिसकेको जानकारी दिंदै मन्त्री झाले जलविद्युत आयोजनाको साथै प्रसारण लाइनमा समेत लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।
विकास साझेदारभन्दा बढी हुन चाहन्छौं : नर्वे
नेपालका लागि नर्वेजिन राजदूत आल्फ आर्ने राम्सिलिनले नेपालको लागि नर्वे विकास साझेदारभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
‘नर्वे हाइड्रो क्षेत्रसहित नेपालको राम्रो विकास साझेदार हुँदै हो, हामी विकास साझेदारभन्दा बढी हुन चाहन्छौं’, उहाँको भनाइ थियो, ‘नर्वेको त्यो चाहना साकार बनाउन नेपालले सुरु पहल गर्नुपर्छ ।’
एडिबीसँग मिलेर नेपालमा हाइड्रो प्रोजेक्टमा सह लगानी गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । साथै प्रशारण लाइनसहित नविकरणीय ऊर्जामा पनि सहयोग गरेको र विश्वविद्यालयको तहमा क्षमता विकासको काम सहयोग गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
केही व्यवधानका बाबजुद नेपालमा हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘दुई वर्षअघि म राजदूत भएर आउँदा र अहिलेमा धेरै फरक पाइसकेको छु’, उहाँको भनाइ थियो, ‘परिवर्तनबिना कुनै पनि संस्थाले राम्ररी काम गर्न सक्दैन, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ ।’
शक्तिमा जो आए पनि नयाँ नेपाललाई ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा हेर्न उहाँले ट्रेड युनियन, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालले तेस्रो मुलुकको पनि सहयोग लिनुपर्छ : चीन
नेपालका लागि चीनका राजदूत वु चुन्ताईले नेपालको विकासको लागि तेस्रो मुलुकको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । चीनको सहयोग पर्याप्त नभएको हुनाले विकसित मुलुकको सहयोग अपरिहार्य हुने उहाँको भनाइ थियो ।
‘नेपाली अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपालमा विभिन्न देशका लगानीकर्ता आकषिर्त गरिनुपर्छ’, उहाँको भनाइ थियो, ‘चीन सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि अझै विकासशील मुलुक नै हो, धेरै चिनियाँ कम्पनी अझै पनि सिक्ने चरणमै छन् ।’
विश्व अर्थतन्त्र र यसको संरचना पछिल्लो केही वर्षमा परिवर्तन भएको उहाँले उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘दक्षिण एसिया र चीन त्यसबाट बाहिर छैन, विशेषतः क्षेत्रीय ठूलो बजारको उदयको रुपमा ।’
नेपालको भूराजनीतिकले रणनीतिक महत्व खेल्ने धारणा राजदूतले व्यक्त गर्नुभयो । ‘मानिसहरु नेपाल चीन र भारतबीचको पुल हो भन्छन् तर त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न हामीसँग नयाँ भिजन र अप्रोच चाहिन्छ’, राजदूतको भनाइ थियो ।
नेपाल र चीनसँग राम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै मुलुक अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । ‘चीन सरकार आप\mना उद्यमीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ’, उहाँको प्रतिवद्धता थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा सिंचाई र ऊर्जा परियोजना अनुभव हासिल गरिसकेका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘सिनो हाइड्रो र सीडब्लूई जस्ता कम्पनी बुट मोडलका प्रोजेक्टमा संलग्न छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ हाइड्रोपावर नेपालको अर्थतन्त्रको एक इन्जिनको रुपमा रहेको छ ।’
जलविद्युतमा विदेशी लगानीलाई स्थानीय सहयोग चाहिने विषय पनि उहाँले जोडदार रुपमा उठाउनुभयो । ‘नेपाल सरकार र धेरै संस्थाहरुले यो सहयोग पाउन काम गरेका छन्’, प्रयास भइरहेकोमा उहाँले सन्तोष पनि व्यक्त गर्नुभयो । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो विज्ञता र पुँजी नेपाली साझेदारसँग बाँड्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसको लागि दोहोरो प्रयत्नको खाँचो उहाँले औंल्याउनुभयो ।
५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट : अर्थ मन्त्री
अर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सरकारले जलविद्युत विकासको लागि तीन वटा रणनीति अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । सरकारी लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने रणनीति रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसबाट तीन वर्षमा नेपालको लोडसेडिङ्ग अन्त हुने र पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्ने मन्त्री कोइरालाको दाबी थियो ।
सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट नेपाल प्राधिकरणमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्ने गरी तयार गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यस क्रममा बुढीगण्डकी, तनहुँ र नलसिंहगाड हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जामा गहिरो इच्छा देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार निजी क्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । ‘उनीहरुले राजनीतिक पार्टीलाई ऊर्जाको विकासमा एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले निकै राम्रो संकेत गरेको छ ।’
रणनीतिक प्रसारण लाइन प्रोजेक्टमा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले निजी क्षेत्रको प्रोजेक्टको लागत घटाउने उदेश्य राखेको मन्त्रीले बताउनुभयो । ‘नेपाली निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावरमा अवसरको समात्नुपर्छ, जसको लागि सरकार सहयोग गर्न तयार छ’, उहाँको प्रतिवद्धता थियो ।
सरकारले हाइड्रोपावरमा विदेशी लगानी बढाउने चाहना राखेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हामीले बहुर्राष्ट्रिय लगानी बैंकलाई यो क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं’, मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।
भारतमा ऊर्जा निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसका लागि उच्च स्तरको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘एउटा ४०० केभिएको सीमापार प्रशारण लाइन अहिले निर्माणाधीन छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतसँग उच्च स्तरको ऊर्जा व्यापार सम्बन्ध विकास गर्ने कार्य पनि छलफलको क्रममा छ ।’ अन्य तीन सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण पनि प्रक्रिया सुरु हुन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
दक्षिण एसियामा नेपालको लगानी न्यून
प्राध्यापक अमृत मान नकर्मीले नेपालमा ऊर्जा खपतको दर ज्यादै न्यून भएको भन्दै यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ९३ किलोवाट आवर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘मानव विकास सूचक र विद्युत खपतबीच सहसम्बन्ध हुन्छ’, उहाँको भनाइ थियो, ‘तर हामी ज्यादै नै अपर्याप्त ऊर्जा उपभोग गर्छौं ।’
ऊर्जामा २०१० मा भुटानले जीडीपीको १६ प्रतिशत, भारतले ३.४१ प्रतिशत र नेपालले ०.३१ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । चालू वर्षको बजेटले जीडीपीको २ प्रतिशत खर्चको प्रक्षेपण गरेको छ ।
खाना पकाउन सबैभन्दा सस्तो इन्धन बिजुली भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मट्टतिेलमा १ हजार ६ सय ४०, एलपी ग्यासमा १ हजार ३० र बिजुलीमा ९ सय ४० मात्र खर्च लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली ठेकेदारमा पर्याप्त विज्ञता छैन
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएनका अध्यक्ष किरण मल्लले सिभिल निर्माणको सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । नेपाली ठेकेदारले १०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अब सिभिल निर्माणको लागि थप नयाँ आधुनिक उपकरण आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालसँग सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको मल्लले बताउनुभयो । ‘भएका जनशक्ति पनि धेरै विदेशिएका छन्’, उहाँको भनाइ थियो, ‘त्यसैले जनशक्तिलाई थप ज्ञान र सीपको आवश्यकता छ ।’ यदि जलविद्युतको प्रचुर विकास गर्ने हो भने अहिलेको जनशक्ति अपुग हुने उहाँको प्रक्षेपण छ ।
२००० मेवा अर्थात १०० मेगावाटका २० प्रोजेक्ट निर्माण गर्न २ हजार दक्ष र २० हजार अदक्ष चाहिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । त्यस्तै, १० मेगावाटको लागि १ लाख ३५ हजार बोरा सिमेन्ट र एक टन स्टिल चाहिने तथ्यांक पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात, जग्गा प्राप्ति र विस्फोटन पदार्थ व्यवस्थापन सबैमा समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘पहुँच बाटो, स्थानीय माग, एयरलिफि्टङ्ग धेरै महँगो, खराब भूगर्भ जस्ता थप समस्या छन्’, उहाँको भनाइ थियो ।
पि्रफरेन्स नदिई स्थानीय कम्पनीको विकास सम्भव नभएको उहाँको धारणा छ । ‘विश्वासिलो ज्वाइन्ट भेञ्चर आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय ठेकेदारसँग सीमित विज्ञता हुने भएकोले जेभी राम्रो हुन्छ ।’
भुक्तानीमा ढिलाइले गर्दा समयमा प्रोजेक्ट नसकिने र ठेकेदारलाई नगद प्रवाहको अभाव हुने दुईटा समस्या रहेको उहाँको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत
स्थानीय प्रोजेक्टको विकास अवस्था, र मुद्दाका सम्बन्धमा सशीसागर राजभण्डारीले प्रस्तुति गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म ७०६ मेगावाट कूल जलविद्युत विकास भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १८ प्लान्टबाट ४७० मेवा र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनका २३ प्लान्टबा २३६ मेगावाट रहेको छ । निजी कम्पनीको योगदान ३१ प्रतिशत रहेको छ । कूल ऊर्जामा जलविद्युतको योगदान २ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्राधिकरणबाट १३६ मेगावाटका ४, प्राधिकरणको साझेदारी रहेको कम्पनीबाट ६२२ मेगावाटका ४ प्रोजेक्ट र निजी कम्पनीबाट ३९० मेगावाटका २५ आयोजना निर्माणाधीन रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
त्यसैगरी, निर्माण लाइसेन्स जारी भएका ७२९ मेगावाट, निर्माणको लागि तयार ९०४ मेगावाट, सुपर सिक्स प्रोजेक्ट २११ मेगावाट रहेका छन् । ९१ मेगावाटबाट क्षमता बढाइएका सुपर सिक्स आयोजनाको प्राधिरकणले पीपीए गर्न ढिलाइ गरेको छ ।
ती आयोजनाको भूसतह सर्भे, भौगर्भिक र भूप्राविधिक अनुसन्धान, हाइड्रोलोजिक अध्ययन, परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत डिजाइन, वातावरणीय मूल्यांकन भइसकेको छ । पीपीएको लागि जुलाई २०११ मा आवेदन दिएको, प्रसारण जोड्ने सम्झौता, जेनेरेसन लाइसेन्सको लागि आवेदन, जग्गा खरिद, साइट अफिस सञ्चालन पनि भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
विकासशील बन्न ऊर्जामा विकास गर्नुपर्छ
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त नेपालको अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरनोन्नति हुने लक्ष्य जलविद्युतको विकासबिना सम्भव नहुने बताउनुभयो । निजी क्षेत्र जलविद्युतको वृद्धिको लागि उत्प्रेरक -क्याटालिष्ट) भएको उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रललाई आकषिर्त गर्न प्रोत्साहन र सुरक्षा आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
इपानका उपाध्यक्षले दक्षिण एसियामा कूल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युतको योगदान २० प्रंतिशत रहेकोमा नेपालको २ प्रतिशत मात्र रहनु निराशजनक भएको बताउनुभयो । जलविद्युत विकासको लागि सरकारले विभिन्न जोखिमको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र बाभिएका नीति नियम हटाउनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
पाँच प्रसारण लाइनमा समस्या
विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले अहिले पाँच वटा ट्रान्समिन लाइनमा अवरोध रहेको जानकारी दिनुभयो । १३२ केभीको हेटौंडा भरतपुर, १३२ केभीको मस्र्याङ्दी, पोखरा भरतपुर र सुनकोशी भक्तपुर, त्रिसुली काठमाण्डौंमा समस्या रहेका छन् ।
ट्रान्समिसन लाइनको विकासमा नीति निर्माण तहमै समस्या रहेको उहाँको धारणा थियो । ‘ट्रान्समिसन र विद्युत आयोजना कुन पहिले गर्ने भन्नेमा कुखुरा र अण्डाको कथा भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले जलविद्युत कति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक घोषणा गर्ने गरेको र वैज्ञानिक अध्ययन हुन नसकेको कारण प्रसारण लाइनको वास्तविक आवश्यकता यकिन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले ९ वर्षमा ३ हजार किमीको योजना बनाएको र त्यसको लागि १ अर्ब ७० करोड डलर लागत पर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न समस्या रहेको हुँदा गति लिन नसकेको बताउनुभयो । राजनीतिक प्रतिवद्धता, केन्द्रीय योजना निकाय, राष्ट्रिय प्रसारण नीति, विश्वासिला मापदण्ड, नियामक निकाय, लागत विनियोजना र सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव रहेको उहाँको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ईआएई र लाइसेन्स अनुमोदनमा झन्झट छ, सरकारी निकायहरुको भूमिकामा दोहोरोपन छ, लगानी ग्याप छ, जग्गा प्राप्तिलगायतमा पनि समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक शेरसिंह भाटले प्राधिकरणको माग प्रक्षेपणबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ता माग र प्रणाली मागबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उहाँले प्राधिरकणले उपभोक्ता मागको प्रक्षेपण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सिजनअनुसार माग परिवर्तन हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो
भारतको माग प्रक्षेपण, मूल्य र महसुल नियमनबारे विवेक मिश्रले प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । उहाँले नेपालामा शक्तिशाली तटस्थ एजेन्सी गठनको सुझाव दिनुभयो । ‘त्यसले कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग नगरोस्’, उहाँको सुझाव थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयसम्म विवाद कायम राख्नु उचित नहुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । जलस्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि माथिबाट तल र तलबाट माथि दुवै मोडलबाट विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
